पोट खराब क्षेत्र
12/11/2025Demand Letter : फसवणूक टाळण्यासाठी ‘मागणी पत्रा’तील कोणती 6 चेकलिस्ट तपासावी?
12/11/2025
'कोर्ट स्टे' असलेली जमीन खरेदी करत असाल तर सावधान! धोके आणि पडताळणीची पद्धत
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, 'Court Stay' (न्यायालयीन स्थगिती) असलेल्या जमिनीवर कोणताही व्यवहार करणे म्हणजे कायद्याला झुगारून देणे होय. ज्या जमिनीवर 'कोर्ट स्टे' आहे, त्यावर विक्री-खरेदीचे व्यवहार करण्याची कायदेशीर परवानगी नसते.
Court Stay असलेल्या जमिनीवर व्यवहार करण्याचे धोके
व्यवहार बाद
केलेला व्यवहार कायदेशीररित्या रद्द ठरू शकतो.
पैसा अडकणे
खरेदीदाराचा गुंतवलेला पैसा अनेक वर्षे कोर्टात अडकून राहू शकतो.
कायदेशीर खटला
कोर्टात मालमत्तेचा खटला अनेक वर्षे चालू राहू शकतो, ज्यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जातात.
विकास प्रक्रिया थांबणे
जमिनीवर कोणतेही बांधकाम किंवा विकास प्रक्रिया पूर्णपणे थांबू शकते.
गुंतवणुकीचा अपव्यय
स्वस्त किंमतीत घेतलेली जमीन भविष्यात काहीही उपयोगाची राहत नाही.
Court Stay कसा तपासायचा? (पडताळणीची पद्धत)
वकिलांचा Search Report
तज्ञ आणि अनुभवी मालमत्ता वकीलाकडून जमिनीचा Search Report घेणे सर्वात महत्त्वाचे.
महसूल नोंदी तपासणे
संबंधित जमिनीचा फेरफार (Mutation Entry) व मालकी हक्काची संपूर्ण माहिती तपासणे.
स्थानिक चौकशी
तहसील कार्यालयात, गावकरी किंवा शेजारी यांच्याकडून जमिनीवर कोणताही वाद सुरू आहे का, याची माहिती मिळवावी.
कोर्टाच्या वेबसाइटवरून माहिती
कोर्टाच्या वेबसाइटवरून अथवा RTI (माहिती अधिकार) द्वारे जमिनीच्या गट क्रमांकावर कोणताही खटला सुरू आहे का, हे तपासणे.
Court Stay असूनसुद्धा काहीजण व्यवहार का करतात?
माहिती लपवणे
विक्रेता मुद्दाम Court Stay बद्दल माहिती लपवतो आणि जमीन कमी भावात विकतो.
भावनिक निर्णय
काहीवेळा वडिलोपार्जित मालमत्ता किंवा अत्यंत आवश्यक गरज म्हणून लोक भावनिक होऊन अपूर्ण माहितीवर व्यवहार करतात.
MSDA कडून मदत
कायदेशीर पार्श्वभूमी तपासणी
जमिनीची कायदेशीर पार्श्वभूमी तपासून ती वादमुक्त आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी मार्गदर्शन मिळते.
तज्ञ सल्ला
अनुभवी वकिलांचा सल्ला आणि सुरक्षित व्यवहारांसाठी मार्गदर्शन मिळते.
चुकीच्या व्यवहारांपासून बचाव
बिल्डर्स आणि खरेदीदारांचा चुकीच्या गुंतवणुकीपासून बचाव होतो.
निष्कर्ष : Court Stay असलेल्या जमिनीवर व्यवहार करू नये हेच शहाणपणाचे लक्षण आहे. जरी अशी जमीन स्वस्तात मिळत असेल, तरी भविष्यातील कायदेशीर अडचणी आणि गुंतवणुकीचा अपव्यय टाळण्यासाठी योग्य आणि सखोल पडताळणी करणे अत्यावश्यक आहे. कायदेशीर पडताळणीशिवाय जमीन खरेदी करू नका!
