एम. एस. डी. ए च्या कार्याचा थोडक्यात आढावा

भारत हा कृषिप्रधान देश असून, सुमारे६०% लोकसंख्या थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. • तरीहीशेतकरी वर्ग आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या मोठ्या संकटात सापडला आहे. • या संकटाचे परिणाम म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या — एक गंभीर समस्या. आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण • राष्ट्रीय गुन्हे नोंद (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, दरवर्षी हजारो शेतकरी आत्महत्या करतात. • महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ ही सर्वाधिक आत्महत्यांचे प्रमाण असलेली राज्ये आहेत. आत्महत्यांमागची कारणे 1. कर्जाचा बोजा o उत्पन्न कमी व खर्च जास्त; त्यामुळे कर्ज फेडता येत नाही. 2. पिक विमा व कर्जमाफी योजनांचे अपयश o लाभ वेळेवर मिळत नाही, प्रक्रियेत अडथळे. 3. उत्पादन खर्च वाढणे o खत, बी-बियाणे, औषधे महागली आहेत. 4. नैसर्गिक आपत्ती o अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, गारपीट यामुळे पीक नष्ट होते. 5. योग्य बाजारभाव न मिळणे o हमीभावाची प्रभावी अंमलबजावणी नाही. 6. कुटुंबीयांचा ताण व सामाजिक दबाव o घर चालवण्याचा खर्च, मुलांचे शिक्षण, लग्न अशा जबाबदाऱ्या. 7. मानसिक आरोग्य व एकटेपणा o ताण आणि नैराश्य वाढते, समुपदेशनाची सुविधा नाही. आत्महत्या टाळण्यासाठी उपाय • व्यापक कर्जमाफी योजना आणि त्यांची पारदर्शक अंमलबजावणी. • पिक विम्याचे व्यवहार्य नियम, तत्काळ नुकसान भरपाई. • समुपदेशन केंद्रे व मानसिक आरोग्य सेवा गावपातळीवर सुरू करणे. • हमभाव काटेकोरपणे अंमलात आणणे. • सिंचन प्रकल्प, जलसंधारण यावर भर. • शेतकऱ्यांना शाश्वत शेती तंत्रज्ञानाची माहिती व प्रशिक्षण.सध्याची स्थिती (२०२५मध्ये) • NCRB 2024-25 च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतात वर्षाला१२,००० ते १३,००० शेतकरी आत्महत्या करतात. • महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, उत्तरप्रदेश येथे सर्वाधिक प्रकरणे. • जलवायू बदलामुळे (climate change)संकट आणखी वाढले आहे — अवकाळी पाऊस, गारपीट, अतिवृष्टी यामुळे पिकांचे नुकसान वारंवार होत आहे. नवीन कारणे (२०२५ च्या पार्श्वभूमीवर) 1. जलवायू बदलाचा तीव्र परिणाम o अनियमित पाऊस व तापमानवाढ, त्यामुळे पिके फेल होण्याचे प्रमाण वाढले. 2. उद्योगिकरण व शहरीकरणामुळे जमीन कमी होणे o महामार्ग, मेट्रो, उद्योगांसाठी जमीन जाणे व त्याबदल्यात समाधानकारक मोबदला न मिळणे. 3. ई-कॉमर्स, ऍग्री-बिगटेक कंपन्यांचा दबाव o काही मोठ्या कंपन्यांकडून जबरदस्त किंमत नियंत्रण, ज्यात शेतकऱ्यांना कमी दर मिळतो. 4. शेतीमाल साठवण व वाहतुकीची समस्या o कोल्ड स्टोरेज व मार्केट लिंक कमी असल्याने नुकसान होते. 5. कर्जावर व्याज वाढले o व्यावसायिक बँकांपेक्षा खासगी सावकारांचा प्रभाव अजूनही ग्रामीण भागात मोठा. नवीन उपाययोजना (२०२५ मध्ये सुरू) • ड्रोनद्वारे पीक निरीक्षण व विमा दावे तपासणीसुरू झाली आहे, पण अजून सर्वत्र पोहचलेले नाही. • PM Fasal Bima Yojana 2.0 — नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रक्रिया सुरू, परंतु अद्याप काही राज्यांत प्रभावी नाही. • ‘One District One Product’ योजनेतून शेतमालाला बाजार मिळवण्यासाठी प्रयत्न. • E-NAM प्लॅटफॉर्ममोठ्या प्रमाणावर विस्तारला गेला आहे, तरी इंटरनेट व माहितीचा अभाव ग्रामीण भागात आहे २०२५ साठी शिफारसी जलवायू अनुकूल शेती (Climate Resilient Agriculture)विकसित करणे. कमी व्याजदरावर शाश्वत शेती कर्ज देणे. गाव पातळीवर मानसिक आरोग्य सल्लागार नेमणे. डिजिटल कृषी बाजार आणि थेट ग्राहकांशी संपर्क वाढवणे. ‘शेतकरी कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रे’ (Skill Centers) उभारणे. कृषी तंत्रज्ञान (AI, IoT) शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे. निष्कर्ष (२०२५) • २०२५ पर्यंत चित्र अजूनही चिंताजनक आहे, कारण काही योजना चांगल्या सुरू असल्या तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची तीव्रता कमी झालेली नाही. • शेतकऱ्यांनासशक्त बनवण्यासाठी आर्थिक, सामाजिक व मानसिक सर्व स्तरांवर मदत करणारे धोरण आवश्यकआहे. • शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठीव्यापक, सर्वसमावेशक व दीर्घकालीन दृष्टिकोनच हाच एक उपायआहे. • शेतकरी हाअन्नदाताआहे, त्याची आत्महत्या म्हणजेसमाजाच्या मुळावर घाला. • केवळ आर्थिकच नव्हे, तरमानसिक व सामाजिक आधार देऊन त्याला जगण्याची नवी उमेद देणे अत्यंत गरजेचे आहे. • हेआपल्या सर्वांचे सामूहिक उत्तरदायित्वआहे.