About MSDA

१) संघटनेचे नाव :- "मिडियम स्केल डेव्हलपर्स असोसीएशन" प्रत्येक संघटनेच्या संघटनाची एक गोष्ट असते, ही आपली गोष्ट आहे. २) संघटनेची स्थापना व कार्यक्षेत्र "मिडियम स्केल डेव्हलपर्स असोसीएशन" दिनांक ०९/०७/२०१९ साली पुणे येथे स्थापना झाली. या संघटनेचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य आहे. ३) संस्थापक व अध्यक्षांविषयी थोडक्यात माहिती :- संघटनेचे संस्थापक व अध्यक्ष उद्योजक श्री. मिलींद श्रीपती पाटील हे व्यवसायाने लॅण्ड डेव्हलपर्स व बिल्डर असून त्यांना या व्यवसायाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. ४) संघटनेच्या स्थापनेमागील प्रेरक हेतु:- (अ) संघटना स्थापनेमागील उद्दीष्ट्ये :- "मिडियम स्केल डेव्हलपर्स असोसीएशन" म्हणजेच "मध्यम स्वरूपाच्या विकासकांची संघटना " सध्याच्या आधुनिकीकरणाच्या युगात, बांधकाम उद्योगाला अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होताना दिसत आहे. कोणत्याही पायाभूत सुविधांचा किंवा आपल्या आजूबाजूला उभी असणारी भू-संपत्ती ही बांधकाम उद्योगाने विविध विभागांद्वारे हाती घेतलेली आहे. बांधकाम व्यवसायाची व्याप्ती आणि वृद्धी देशाच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मोलाची कामगिरी बजावत आहे. बांधकाम व्यवसाय जसा महत्त्वाचा तसेच 'विकासक' हे बांधकाम व्यावसायातील महत्त्वाचे घटक असतात. विकासक (Developer) हे दोन प्रकारचे असतात. १) मोठ्या स्तरावर विकास करणारे. २) मध्यम स्तरावर विकास करणारे. "मिडियम स्केल डेव्हलपर्स असोसीएशन" ही संघटना मध्यम स्तरावर विकास करणाऱ्या विकासकांसाठी कार्यरत आहे. ब) संघटनेची वैशिष्ट्ये :- देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी व तसेच अनेक महत्त्वपूर्ण उद्योगांना, व्यवसायांना चालना मिळण्यासाठी शासनातर्फे अनेक योजना राबविण्यात येतात. पण अनेक वेळा या योजना आणि अर्थसहाय्याबद्दल सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय व्यवसायिक हा अनभिज्ञ असतो आणि परिणामी या लाभापासून अलिप्त / वंचित राहिल्याने त्याच्या प्रगतीचा वेग मंदावतो, अनेकदा काही व्यावसायिकांवर व्यवसाय बंद करण्याची सुद्धा वेळ येते. हे वास्तव सध्या अनेक ठिकाणी निदर्शनास येत आहे. ह्या सर्व परिस्थितीचा अभ्यास करून आणि त्यामध्ये सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी "मिडियम स्केल डेव्हलपर्स असोसीएशन" ही संघटना नावारूपाला आली आहे. ‘Captain of the ship' या उक्ती प्रमाणे 'विकासक' हा त्या भागाचा खरोखरचा विकासाचा सूत्रधार आहे आणि आपल्या संघटनेचा ही तोच मध्यवर्ती मुद्दा राहिल. वर नमूद केल्याप्रमाणे "मिडियम स्केल डेव्हलपर्स असोसीएशन" ही संघटना मध्यम स्वरूपाच्या विकासकांसाठी कार्यरत राहिल. म्हणजेच ज्या विकासकांच्या विकास कामाच्या प्रकल्पांचे क्षेत्र हे एक एकर क्षेत्राच्या आतमध्ये आहे. विकासक राबवत असलेला प्रकल्प जरी मध्यम स्वरूपाचा असेल तरी त्यामध्ये उद्भावणाऱ्या समस्या व निर्माण होणाऱ्या अडचणी ह्या मोठ्या स्वरूपाच्याच असतात. "मिडियम स्केल डेव्हलपर्स असोसीएशन" आपली संघटना कोणत्याही विकासकाची, एक एकर क्षेत्राखालील कोणत्याही स्तरावरील समस्यांचे निवारण करण्यास कटीबद्ध राहिल. वाढत्या अधुनिकीरणामध्ये शहरी भागात जसे उद्योगास चालना दिली जाते. तसेच ग्रामीण भागांमधील उद्योगास सुद्धा चालना मिळणे गरजेचे आहे. "मिडियम स्केल डेव्हलपर्स असोसीएशन" या संघटनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील व्यावसायिकांना त्यांच्या उद्योगांना प्रकाश झोतात आणण्याचे काम आपण करणार आहोत. ग्रामीण भागातील विकासकांच्या उद्योगाची माहिती त्यांच्या जिल्हातील, शहरातील विकासक तसेच ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याची संपूर्ण जबाबदारी "मिडियम स्केल डेव्हलपर्स असोसीएशन" ही संघटना स्वीकारत आहे. ५) संघटनेच्या सभासदांसाठी विकासक, बिल्डरसाठीचे फायदे :- विकासकाला / बिल्डरला सभासद झाल्यानंतर "मिडियम स्केल डेव्हलपर्स असोसीएशन" या संघटनेचे एक सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून देण्यात येईल. बहुतांश वेळा, असे निदर्शनास येते की विविध क्षेत्राशी संबंधित सॉफ्टवेअर्स हे केवळ वापरण्याची माहिती नसल्यामुळे, त्या क्षेत्रातील घटकांपर्यंत ती महत्त्वपूर्ण माहिती वेळेत पोहोचू शकत नाही. या संघटनेच्या सॉफ्टवेअर हाताळण्याची माहिती ही सभासदांपर्यंत योग्यरित्या पोहोचविण्याची जबाबदारीही संघटनेनी पूर्णतः स्विकारलेली असल्याने त्याचे योग्य मार्गदर्शन संघटनेच्या सॉफ्टवेअरमध्ये दिलेले आहे. ती माहिती खालील. प्रमाणे :- १) मिडीयम स्केल डेव्हलपर्स असोसीएशन" हे सॉफ्टवेअर ओपन केल्यानंतर त्यामध्ये एक व्हिडीओ पेज नावाचे बटण उपलब्ध करून दिलेले असेल. २) ज्यामध्ये तुम्हाला संपूर्ण सॉफ्टवेअर मध्ये कोणत्या गोष्टी कशा पद्धतीने जाणून घ्यायच्या याची सविस्तर माहिती देण्यात येईल. ३) तसेच इतर पर्यायांमध्ये सभासदांना त्यांच्या बांधकाम व्यवसायाशी निगडीत संबधित खात्यांची शासकीय माहिती, परिपत्रके, शासन निणर्य हे सर्व उपलब्ध करून देण्यात येईल. ४) कोणताही शासन निणर्य झाल्यानंतर पुढील आठ दिवसांपर्यंत त्या विषयाची अधिकृत महिती "मिडियम स्केल डेव्हलपर्स असोसीएशन" च्या सॉफ्टवेअरवर उपलब्ध करून देण्यात येईल. "मिडियम स्केल डेव्हलपर्स असोसीएशन" संघटनेच्या एक एकर क्षेत्रांमध्ये प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासक, बिल्डर सभासदांना जर काही शासकीय कार्यालयांमधून कामाकाजामध्ये अडचणी निर्माण होत असतील, तर आपली संघटना त्यांना सर्वतोपरी सहाय्य करील. तसेच सभासदांना स्थानिक लोक प्रतिनिधींकडून काही अडचण असल्यास संघटना सभासदाच्या मागे उभी राहील. या व अशा कोणत्याही कारणाने जर प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नसेल तर सभासदाला प्रकल्प योग्य वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संघटनेकडून पाठिंबा मिळेल. ६) संघटनेतील प्रत्येक सभासदाच्या ग्राहकासाठी राबविण्यात येणारी योजनाः व्यवसाय कोणताही असो, ग्राहक हे कोणत्याही व्यावसायिकाचे दैवत असते. ग्राहक व व्यवसायिकाचे संबंध हे अतिशय महत्त्वपूर्ण असतात. बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत प्रत्येक ग्राहकाला सुद्धा नेहमीच काही गोष्टीविषयी शंका असतात. आपला बिल्डर किंवा डेव्हलपर्स हा कायदेशीर कामे करतो का? तो बांधकामासाठी गुणात्मक दर्जाचे बांधकाम साहित्य वापरतो का? व दिलेल्या वेळेमध्ये आपला बिल्डर आपले बांधकाम पूर्ण करेल का? या व अशा अनेक समस्यांच निराकरण करण्यासाठी "मिडियम स्केल डेव्हलपर्स असोसीएशन" या संघटनेच्या माध्यमातून संघटनेच्या सभासदाच्या प्रत्येक ग्राहकासाठी त्या त्या प्रकल्पानुसार एक माहितीपत्रक / पुस्तिका देण्याचा निणर्य घेण्यात आला आहे. जेव्हा एखादा ग्राहक "मिडियम स्केल डेव्हलपर्स असोसीएशन" संघटनेच्या सभासदाच्या प्रकल्पातील एखादा फ्लॅट विकत घतो, तेव्हा त्या ग्राहकाला हे माहितीपुस्तक पुरविण्यात येईल. त्या मध्ये फ्लॅटसाठी वापरण्यात आलेल्या सर्व साहित्याची व त्याच्या गुणवत्तेची खात्रीलायक माहिती दिलेली असेल. १) खडी, वाळू २) सिमेंट स्टील ३) इलेक्ट्रिक वर्क ४) चाचणीपत्र ५) वॉरंटी/गॅरंटी कार्ड ६ ) ऑनलाईन रिप्लेसमेंट ची माहिती यांसारखे अनेक तपशिल माहितीपत्रकात देण्यात येतील. ७) संघटनेची कार्यप्रणाली :- "मिडियम स्केल डेव्हलपर्स असोसीएशन" ही संघटना ज्याप्रमाणे विकासकांसाठी कार्यरत राहील तसेच ती या क्षेत्रात काम करणाऱ्या इतर महत्त्वपूर्ण घटक, पदाधिकारी व कामगारांसाठीसुद्धा कार्यरत राहील. या संघटनेच्या माध्यमातून संघटनेच्या सभासद विकासकांमध्ये व त्यांच्या प्रकल्पांसाठी सर्व प्रकारची कामे करणारा कामगार वर्ग व इतर पदाधिकारी यांचे आपापसातील हितसंबंध सलोख्याचे कसे राहतील याचा पूर्ण विचार केला जाईल. संघटनेच्या माध्यमातून विकासकांबरोबरच इतर पदाधिकारी व कामगार वर्ग यांच्यासाठी स्थानिक नगरपालिका/ महानगरपालिका, महाराष्ट्र शासन, केंद्र सरकार व काही स्वतंत्र सामाजिक संस्थां उपलब्ध करून सुविधा किंवा अनुदानाच्या योजना असतील तर त्यांची योग्य ती माहिती सभासदांना वेळोवेळी पुरविण्यात येईल. तसेच सुविधांचा पुरेपुर लाभ त्यांना मिळवून देण्यात येईल. ८) संघटनेचे सभासदत्त्व व त्याचे फायदे :- संघटनेचे सभासदत्व :- सॉफ्टवेअर अपलोड होईपर्यंत आपण सर्व सभासदांचे अर्ज प्रत्यक्ष स्वीकारत आहोत. त्या अनुशंगाने आपण रूपये ५०००/- (पाच हजार फक्त) वार्षिक शुल्क भरून सभासद व्हावे. (सॉफ्टवेअर सुरू झाल्यानंतर संघटनेच्या सभासदत्त्वाचा अमल सुरू होईल. ) ९) संघटनेच्या माध्यमातून व्यवसाय / रोजगार निर्मिती :- "मिडियम स्केल डेव्हलपर्स असोसीएशन" या संघटनेच्या माध्यमातून सिव्हिल इंजिनिअरींग क्षेत्रातील पदवी प्राप्त, शहरी तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना योग्य ते मार्गदर्शन करून व्यवसाय व रोजगारांच्या अनेक सुवर्णसंधी निर्माण करून देण्यात येतील. १०) संघटनेने हाती घेतलेले विविध क्षेत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे :- संघटनेच्या माध्यमातून खालील विविध क्षेत्रातील मुद्द्यावर प्राधान्याने काम करण्यात येईल- १) महसूल :- या विभागातील तुकडा बंदी कायदा हा कोणत्याही नगरपालिका/ महानगरपालिका किंवा कोणतीही स्थापित झालेले प्राधिकरण याचा सविस्तर खुलासा करून घेणे. २) आयकर विभाग (income tax office) :- या विभागामध्ये बांधकाम व्यवसायिकांसाठी केंद्र सरकारने 80 IB हा ऍक्ट लागू केला आहे. ते करत असताना त्यांनी एक एकरच्या पुढच्या विकासकाला या कायद्याचा फायदा घेता येईल असा विचार केला आहे. हा ऍक्ट काढताना आपल्यासारख्या एक एकराच्या आतील विकासकाचा विचार केला गेला नाही. आणि म्हणून संघटनेच्या माध्यमातून तो एक एकर चा क्लॉज काढण्याकरिता प्रयत्न केला जाईल. ३) आय जी आर (IGR)- (नोंदणी व मुद्रांक विभाग महाराष्ट्र शासन) :- या विभागामध्ये रिडिरेटनर पुस्तकामध्ये एखाद्या सर्वे नंबरचा सरकारी जागेचा रेट योग्य आहे की नाही याची खातर जमा केली जात नाही. म्हणून बऱ्याचदा असा प्रसंग येतो की, जिथे सरकारी मूल्यांकन बाजारी भावा पेक्षा २०/२५ टक्क्याने जास्त असते. याचाच अर्थ शासनाला दोष देणे हा मार्ग नसून तो कोणत्या पद्धतीने रेट लावला आहे याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. ४) रेरा कायदा :- नुसता रेरा हे नाव घेतले तरी चांगल्या चांगल्या विकासकाला घाम फुटतो. पण ही गोष्ट वेगळी काही नसून फक्त विकासकाला शिस्त लावणारी आहे. त्याच अनुषंगाने रेरा कायद्याच्या माध्यमातून शासनाने प्रत्येक विकासकाला त्यांचे प्रकल्प किती दिवसांमध्ये पूर्ण होईल याचा खुलासा त्या विकासकाकडून पहिल्याच दिवशी मागविला जातो. परंतु हा खुलासा विचारत असताना जो काही वेळ शासकीय कार्यालयांच्या त्रुटीमुळे जातो, तो वेळ रेरामध्ये ग्राह्य धरला जात नाही आणि म्हणून रेरा यांनी विकासकाचे दोन्हीही बाजू विचारात घेऊन योग्य तो निणर्य घेतला गेला पाहिजे. म्हणून संघटनेच्या माध्यमातून ज्या स्टेजला विकासकाला शासकीय कामकाजामुळे उशिर होत असेल तर ती मदत वाढ त्या विकासकाला नक्कीच मिळाली पाहिजे. ५) सहकारी बँका :- ही एक दुर्देवी गोष्ट आहे की, सर्व सहकारी बँकानी बिल्डर यांना कर्ज देण्यास मनाई केली आहे. (Black list) ज्या विकासकामुळे त्या गावाचा व त्या विभागाचा विकास होतो. ज्या विकासकाकडे काम करत असलेल्या लोकांचा व तेथील फ्लॅट धारकांचा फायदा हा बँकेला मोठ्या प्रमाणात होत असतो. पण तरीही त्या विकासकाला योग्य ती किंमत दिली जात नाही, म्हणून संघटनेच्या माध्यमातून सहकार खात्याकडून योग्य तो न्याय मागण्यात येईल. यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये आपली संघटना सदैव कार्यरत राहिल.