जमीन अभिलेखातील चुका: तलाठी/तहसीलदारांनी ‘ई-हक्क’ प्रणालीतूनच अर्ज निकाली काढावेत.
15/11/2025तुम्ही मोठी चूक करत आहात!
22/11/2025महाराष्ट्र गृहनिर्माण धोरण 2025: "माझे घर, माझा अधिकार" - बिल्डर्ससाठी संधी आणि आव्हाने
महाराष्ट्र सरकार पुढच्या 5 वर्षांत 35 लाख घरे बांधणार आहे आणि ₹70,000 कोटींचे गुंतवणूक करणार आहे. परंतु 90% बिल्डर्सना या धोरणातील विशेष प्रोत्साहन, FSI बोनस आणि सरकारी जमीन बँक संधींची माहिती नाही. तुम्ही या ऐतिहासिक संधीचा लाभ घेण्यास तयार आहात का?
- महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण धोरण 2025, "माझे घर, माझा अधिकार" या दृष्टीसह, महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण क्षेत्रात ऐतिहासिक बदल घडवून आणणार आहे. जवळजवळ दोन दशकांनंतर सादर करण्यात आलेले हे नवीन धोरण, राज्यातील सर्वांसाठी परवडणारे, आधुनिक, हवामान-प्रतिरोधक आणि समावेशक घरे सुनिश्चित करण्याचे ध्येय ठेवते.
- मे 2025 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने या धोरणाला मंजूरी दिली आणि जुलै 2025 मध्ये गृहनिर्माण विभागाने सरकारी ठराव (GR) जारी केला.
धोरणाची मुख्य उद्दिष्टे
- 2030 पर्यंत 35 लाख घरे बांधणे 2040 पर्यंत 50 लाख घरे बांधण्याचे दीर्घकालीन लक्ष्य
- विशेष भर: आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटक (EWS) आणि कमी उत्पन्न गट (LIG)
- एकूण गुंतवणूक: ₹70,000 कोटी
- महा आवास निधी: ₹20,000 कोटी
- परवडणारी गृहनिर्माण योजनांसाठी आर्थिक सहाय्य
- CSR योगदान, जमीन बँक आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP)
- डेव्हलपर्ससाठी नवीन प्रोत्साहन आणि सवलती
| उत्पन्न श्रेणी | युनिट्स | टक्केवारी | प्राधान्य |
| EWS/LIG | 20,00,000 | 57.1% | सर्वोच्च |
| MIG | 8,00,000 | 22.9% | उच्च |
| HIG | 2,00,000 | 5.7% | मध्यम |
| झोपडपट्टी पुनर्विकास | 3,00,000 | 8.6% | उच्च |
| वरिष्ठ नागरिक | 2,00,000 | 5.7% | मध्यम |
बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्ससाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण धोरण 2025: प्रमुख मुद्दे
जमीन बँक विकास आणि रियायती जमीन
- जमीन बँक निर्मिती: 2026 पर्यंत वन, महसूल आणि जलसंपत्ती विभागाकडून जमीन घेऊन राज्य सरकार एक मोठी जमीन बँक तयार करेल.
- रियायती दर: बिल्डर्ससाठी विकास प्रकल्पांसाठी जमीन रियायती दरात उपलब्ध केली जाईल.
- प्राधान्य: जमीन वाटपात परवडणारी गृहनिर्माण प्रकल्पांना (EWS/LIG - 51% पर्यंत), एकात्मिक टाउनशिप्स आणि PPP मॉडेल अंतर्गत प्रकल्पांना प्राधान्य मिळेल.
भाड्याने-ते-मालकी मॉडेल
- नवीन व्यवसाय मॉडेल: कामगार महिला, विद्यार्थी आणि औद्योगिक कामगारांसाठी 'भाड्याने घेऊन नंतर खरेदी करण्याचा' पर्याय उपलब्ध.
- बिल्डर्ससाठी लाभ: नियमित भाडे उत्पन्न, दीर्घकालीन विक्रीची हमी आणि कर सवलती.
डिजिटल पारदर्शकता आणि सिंगल-विंडो क्लिअरन्स
- महा आवास पोर्टल (SHIP): RERA आणि जमीन रेकॉर्डसह एकीकृत एकीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म.
- बिल्डर्ससाठी: ऑनलाइन परवाना, प्रकल्प ट्रॅकिंग, डिजिटल दस्तऐवज सादरीकरण.
- खरेदीदारांसाठी: सत्यापित प्रकल्प माहिती, डेव्हलपर रेटिंग, तक्रार दाखल करणे.
- सिंगल-विंडो क्लिअरन्स: 60 दिवसांत मंजूरीची हमी देण्यासाठी एकात्मिक प्रणाली. अर्ज सादर करण्यापासून ते अंतिम मंजुरी पर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन.
FSI आणि आर्थिक प्रोत्साहन बोनस
- वाढीव FSI: परवडणाऱ्या गृहनिर्माण क्षेत्रांमध्ये FSI (Floor Space Index) वाढवण्यात आला आहे.
- अतिरिक्त FSI: EWS/LIG युनिट्ससाठी 20-30% अतिरिक्त FSI मिळेल, तसेच हरित गृहनिर्माण प्रमाणीकरणासाठी आणखी 10% FSI मिळेल.
- प्रोत्साहने (स्टँप ड्युटी सवलत):
- 100% EWS/LIG प्रकल्पांना: 50% स्टँप ड्युटी सवलत (500+ युनिट्ससाठी).
- हरित प्रमाणीकरण: प्रीमियम FSI आणि जलद (Fast-Track) मंजुरी.
- वरिष्ठ नागरिक गृहनिर्माण: 40% स्टँप ड्युटी सवलत.
- 75% EWS/LIG प्रकल्पांना: 30% स्टँप ड्युटी सवलत (300+ युनिट्ससाठी).
स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्सचे पुनरुज्जीवन
- समस्या: जानेवारी 2025 पर्यंत महाराष्ट्रातील 33% प्रकल्प अपूर्ण होते.
- उपाययोजना: विशेष वित्तपुरवठा सुविधा, कर्ज पुनर्रचना आणि मुदतवाढ सवलतीद्वारे स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्सवर काम पुन्हा सुरू करणे.
- विश्वास पुनर्बांधणी: खरेदीदारांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी उपाययोजना.
बाजारपेठेतील प्रमुख ट्रेंड्स (2025)
- शिफ्ट: EWS/LIG सेगमेंटमध्ये 15% वाढीसह परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाकडे शिफ्ट.
- मेट्रो विकास: मेट्रो स्टेशनजवळ मालमत्तांच्या किमतीत 20-25% वाढ.
- हरित मागणी: 40% खरेदीदार हरित-प्रमाणित घरे पसंत करतात, ज्यामुळे 5-10% प्रीमियम किंमत मिळते.
- MHADA लॉटरी 2025: एकूण 18,272 युनिट्स मुंबई, पुणे, कोकण, नाशिक आणि औरंगाबाद विभागांमध्ये वितरित केली जातील.
झोपडपट्टी पुनर्विकास संधी आणि सुरक्षा
- नवीन ढांचा: झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र RERA-सदृश कायदा आणि राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती स्थापन केली जाईल.
- डेव्हलपर्ससाठी सुरक्षा: एस्क्रो खाते संरक्षण आणि बँक गॅरंटी आवश्यकता बंधनकारक
- आर्थिक सहाय्य: स्व-पुनर्विकासासाठी ₹2,000 कोटींचा विशेष निधी उपलब्ध.
हरित आणि टिकाऊ गृहनिर्माण (अनिवार्य व प्रोत्साहन)
- अनिवार्य पद्धती:
- सर्व नवीन प्रकल्पांमध्ये सौर पॅनेलची स्थापना.
- रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, STP (पाणी पुनर्वापर) आणि कूल रूफिंग (उष्णता परावर्तित छत).
- इन-हाऊस कचरा व्यवस्थापन (कॉम्पोस्टिंग, ई-कचरा संकलन).
विशेष गट गृहनिर्माण संधी
- वरिष्ठ नागरिक गृहनिर्माण: व्हीलचेअर-प्रवेशयोग्य डिझाइन, इमर्जन्सी कॉल सिस्टम आणि 24/7 वैद्यकीय सहाय्यासह विशेष सुविधा अनिवार्य. 40% स्टँप ड्युटी सवलत प्रोत्साहन.
- कामगार महिला/विद्यार्थी गृहनिर्माण: सुरक्षित, परवडणारे भाड्याचे दर, सरकारी सबसिडी आणि PPP मॉडेल अंतर्गत जमीन वाटप.
- औद्योगिक कामगार गृहनिर्माण: औद्योगिक क्षेत्राजवळ "Walk to Work" संकल्पना, कॉर्पोरेट भागीदारी आणि CSR निधीमध्ये प्रवेश.
