डीपी रोड सुरू करण्याबाबत

जोसेफ स्टॅलिन म्हणतात की, राजकीय पक्ष किंवा त्यांच्या संघटनांत भ्रष्टाचार शिरला आहे तो भांडवलशाहीचा गुणधर्म म्हणून. याचा अर्थ लोकांचे पक्ष किंवा त्यांच्या संघटना नोकरशाही इतक्या तरी बरबटलेल्या नाहीत. नोकरशहा हा माणसांपासून तुटलेला आणि माणसांच्या उरावर येऊन बसलेला एक सर्वात मोठा भयंकर समाजकंटक आहे. जगाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात भ्रष्टाचार पोहोचलेला आहे आणि आज आपण सामोरे जात असलेल्या सर्वात तातडीच्या प्रश्नांचे मूळ देखील भ्रष्टाचारच आहे.

ट्रॅफिक आणि DP रोडची समस्या

आज प्रत्येक शहराची सर्वात मोठी समस्या आहे ट्रॅफिक. याचे कारण आहे पालिकेचे नियोजित रस्ते म्हणजे डीपी रोड तयारच होत नाहीत. ब्रिटिशांच्या काळात तयार केलेल्या कायद्यांना आव्हान देण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नसणे हे याचे मुख्य कारण आहे. MSDA कडे ही इच्छाशक्ती नक्कीच आहे, त्यामुळे त्यांनी हा मुद्दा अग्रस्थानी घ्यायचे ठरवले आहे.

DP रोड रखडण्याची कारणे

डीपी रोड वेळेत तयार न होण्याची काही कारणे आहेत:

• जागा मालकांना जागेचा मोबदला नक्की कधी मिळणार याबद्दल काहीही माहीत नसते.

• काही प्रकरणात हा कालावधी २० वर्षांपर्यंत गेला आहे. लोकांच्या सहनशीलतेचा हा कडेलोट आहे.

• महापालिका मोबदला २ प्रकारे देते: टीडीआर (TDR) नाहीतर कॅश.

• टीडीआर देण्यात कच्चा आणि पक्का टीडीआर हे कायद्याच्या कोणत्याच पुस्तकात न दिसणारे घोळ करून पालिकेने आजवर प्रचंड रोष ओढवून घेतला आहे.

• मुळात महानगरपालिका ही डेव्हलपमेंट अथॉरिटी आहे; तिने जागा मालकांच्या वंशावळी आणि त्यानुसार टीडीआर वाटप करण्याचा काहीही संबंध येत नाही.

MSDA च्या मागण्या आणि उपाययोजना

MSDA च्या मिलिंद पाटील साहेबांनी पक्षाच्या वतीने नगर विकास खात्याला निवेदन दिले आहे की:

1. राज्यातील सर्व नगरपालिका, महानगरपालिका, पीएमआरडीए आणि सर्व संस्थांनी त्यांच्या हद्दीत येणाऱ्या सर्व DP रोडचे मार्किंग एका वर्षात पूर्ण करून द्यावे.

2. मोजणीपासून ४८ तासात टीडीआर म्हणजे डीआरसी (DRC) सर्टिफिकेट जागा मालकांच्या हातात द्यावे. तेव्हाच पालिकेची जबाबदारी पूर्ण होईल.

3. टीडीआर विकताना त्या कुटुंबाची वंशावळ खातरजमा करून विकावी, जेणेकरून कुणी कोर्टात गेले तरी DP रोड अडवू शकणार नाही.

4. ज्या ठिकाणी कॅश द्यावी लागेल तिथे बजेट नाही हे ठरलेले कारण पालिका देते. अश्या मालकांना क्रेडिट नोट सिस्टीम चालू करावी.

5. क्रेडिट नोट देऊन सदर व्यक्ती पालिकेच्या हद्दीत काम करणाऱ्या डेव्हलपरकडे ऑफिस, दुकान, निवासी गाळा खरेदी करू शकेल.

पब्लिक सेक्टरमध्ये अशा आधुनिक पर्यायांचा वापर सुचवून MSDA ने सरकारी कारभार सुरळीत आणि लोकाभिमुख करण्याचा विडा उचलला आहे.

प्रशासकीय क्रांती

कॉम्रेड लेनिन म्हणतात अनेक दशके अशी जातात की काहीच घडत नाही, काही आठवडे मात्र असे असतात की त्यात कित्येक दशकांचे साठलेले सगळे काही घडून जाते. आजपासून त्या मूलभूत आणि आश्चर्यकारक बदलांची नांदी झाली असे समजायला काही हरकत नाही. MSDA ने सुरू केलेली प्रशासकीय क्रांती महाराष्ट्राचे स्वरूप आमुलाग्र बदलून टाकणार आहे, त्यासाठी सज्ज व्हा.