नोंदणी (Registration)

• १०० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्य असलेल्या अचल मालमत्तेसाठी बक्षीस पत्र नोंदवणे (registered) कायद्यानुसार बंधनकारक असते.

• (Indian Registration Act, १९०८ नुसार बक्षीस पत्र पेपरवर तयार होतो आणि त्यासाठी योग्य स्टॅम्प ड्युटी लागू होते) .

बक्षीस पत्र रद्द करता येतो का?

• सामान्यतः बक्षीस पत्र एकदा पूर्ण झाल्यावर रद्द करता येत नाही.

• परंतु, काही विशेष परिस्थितींमध्ये, जसे की बक्षीस पत्र फसवणुकीने किंवा चुकीच्या माहितीवर आधारित झाला असेल, तर न्यायालयाच्या परवानगीने रद्द करता येतो.

बक्षीस पत्र अवैध ठरण्याची कारणे:

१) फसवणूक किंवा चुकीची माहिती देणे:

• जर देणगीदाराने खोट्या सादरीकरणाद्वारे किंवा फसव्या कृत्यांद्वारे दान केले असेल, ज्यामुळे देणगीदाराची देणगीच्या खऱ्या स्वरूपाबद्दल किंवा मजकुराबद्दल दिशाभूल झाली असेल तर ती अवैध ठरू शकते.

• कायदेशीर आधार:

  • फसवणूक म्हणजे फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने केलेले कोणतेही कृत्य (भारतीय करार कायदा, १८७२ च्या कलम १७ अंतर्गत परिभाषित).

  • जेव्हा एखाद्या कराराला जबरदस्तीने, फसवणूकीने किंवा चुकीच्या पद्धतीने संमती दिली जाते, तेव्हा पक्षाच्या पर्यायाने करार रद्द करता येतो (भारतीय करार कायदा, १८७२ च्या कलम १९ अंतर्गत).

• उदाहरण: जर एखाद्या वृद्ध दात्याला सांगितले गेले की ते पॉवर ऑफ अॅटर्नीवर स्वाक्षरी करत आहेत, परंतु ते गिफ्ट डीड असल्याचे आढळले, तर त्या दस्तऐवजाला चुकीच्या माहितीसाठी आव्हान दिले जाऊ शकते.

• संबंधित केस कायदा: कृष्ण मोहन कुल @ नानी चरण कुल विरुद्ध प्रतिमा मैती आणि Ors. (९ सप्टेंबर २००३). सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की जेव्हा देणगीदार वृद्ध, अशिक्षित आणि असुरक्षित असतो आणि व्यवहार संशयास्पद असतो, तेव्हा देणगी मुक्तपणे आणि प्रामाणिकपणे पारित झाली हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी लाभार्थीवर येते.

२) अनावश्यक प्रभाव किंवा जबरदस्ती:

• जेव्हा एखाद्या दात्याला भावनिक, मानसिक किंवा शारीरिक दबावामुळे भेटवस्तू कृत्य करण्यास भाग पाडले जाते, तेव्हा त्यांची संमती मुक्त नसते आणि त्या कृत्याला आव्हाहन देता येते.

• कायदेशीर आधार:

  • अयोग्य प्रभाव म्हणजे अशी परिस्थिती जिथे एखादा पक्ष आपल्या पदाचा वापर करून दुसऱ्याच्या इच्छेवर वर्चस्व गाजवतो आणि अन्याय्य फायदा मिळवतो (भारतीय करार कायदा, १८७२ च्या कलम १६ अंतर्गत परिभाषित).

• उदाहरण: एखाद्या काळजीवाहू मुलाने अंथरुणाला खिळलेल्या पालकावर भेटवस्तूच्या कागदपत्राद्वारे मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी दबाव आणला तर ते अयोग्य प्रभावाचे एक उत्कृष्ट उदाहरण असू शकते.

• संबंधित केस कायदा: सुभाष चंद्र दास मुशीब विरुद्ध गंगा प्रसाद दास मुशीब आणि Ors. (१४ सप्टेंबर १९६६). सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की केवळ नातेसंबंध किंवा वृद्धत्वामुळे आपोआपच अयोग्य प्रभावाची धारणा निर्माण होत नाही. अयोग्य प्रभाव सिद्ध करण्यासाठी, हे दाखवून द्यावे लागेल की देणगीदार दात्याच्या इच्छेवर वर्चस्व गाजवू शकण्याच्या स्थितीत होता आणि प्रत्यक्षात त्याने त्या पदाचा वापर अन्याय्य फायदा मिळविण्यासाठी केला.

३. दात्याची मानसिक अक्षमता किंवा अस्वस्थ मन:

• जर देणगीदाराकडे अंमलबजावणीच्या वेळी त्यांच्या कृतींचे स्वरूप आणि कायदेशीर परिणाम समजून घेण्याची मानसिक क्षमता नसेल तर भेटवस्तू पत्रिका रद्दबातल ठरते.

• कायदेशीर आधार:

  • करार तेव्हाच वैध असतो जेव्हा ती व्यक्ती अल्पवयीन नसून निरोगी मनाची असते आणि कायद्याचे स्वरूप आणि परिणाम समजून घेण्यास सक्षम असते (भारतीय करार कायदा, १८७२ च्या कलम ११ अंतर्गत निश्चित).

  • मालमत्ता हस्तांतरित करणाऱ्या व्यक्तीकडे तसे करण्याचा कायदेशीर अधिकार आणि मानसिक क्षमता असणे आवश्यक आहे (मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, १८८२ च्या कलम ७ मध्ये नमूद).

• आवश्यक पुरावे: डिमेंशिया किंवा सायकोसिस सारख्या परिस्थिती दर्शविणारे वैद्यकीय रेकॉर्ड किंवा तज्ञ वैद्यकीय मते.

• संबंधित केस कायदा: श्रीमती नूर भानू आणि इतर विरुद्ध अब्दुल अमीन भुईया आणि इतर (३० सप्टेंबर २००५). न्यायालयाने निर्णय दिला की मानसिक अस्वस्थतेचा स्पष्ट, खात्रीशीर पुरावा नसल्यास, या कारणास्तव नोंदणीकृत भेटवस्तू रद्द करता येणार नाही. पुराव्याचा भार मानसिक अक्षमतेचा आरोप करणाऱ्या पक्षावर असतो.

४. मुक्त संमतीचा अभाव:

• संमती ऐच्छिक, माहितीपूर्ण आणि जाणीवपूर्वक असली पाहिजे.

• देणगीदाराला त्याचे परिणाम पूर्णपणे समजल्याशिवाय स्वाक्षरी केलेले भेटवस्तूपत्र रद्दबातल ठरते.

• कायदेशीर आधार: भेटवस्तू कायदेशीररित्या वैध होण्यासाठी, देणगीदाराची संमती कोणत्याही जबरदस्ती, फसवणूक, चुकीची माहिती किंवा चूक न करता मुक्तपणे दिली पाहिजे (भारतीय करार कायदा, १८७२ च्या कलम १३ आणि १४ अंतर्गत स्थापित).

• सामान्य परिस्थिती: देणगीदार एखाद्या कागदपत्रावर अशा भाषेत स्वाक्षरी करतो जी त्यांना वाचता येत नाही किंवा ते वेगळ्या प्रकारचे कागदपत्र आहे असे त्यांना वाटत असते.

• संबंधित केस कायदा: पुथियापुरायल जानकी विरुद्ध पुथियावेट्टिल स्मिथा (१ जून २०२१). न्यायालयाने निर्णय दिला की नोंदणीकृत दस्त वैध अंमलबजावणीचा गृहीत धरतो, तथापि, जर देणगीदाराने मुक्त संमतीचा अभाव किंवा चुकीचे प्रतिनिधित्व सिद्ध केले तर दस्त रद्द केला जाऊ शकतो.

५. ताबा न मिळणे:

• भेटवस्तू, विशेषतः जंगम मालमत्तेबाबत, ताबा दिल्याशिवाय पूर्ण होत नाही.

• कायदेशीर संदर्भ: देणगीदाराने स्वीकारल्याशिवाय आणि मालकीहक्क वितरणाद्वारे हस्तांतरित केल्याशिवाय भेट कायदेशीररित्या वैध नसते (मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, १८८२ च्या कलम १२२ अंतर्गत).

• न्यायालयीन दृष्टिकोन: न्यायालये अनेकदा ताब्याचे प्रत्यक्ष किंवा प्रतीकात्मक हस्तांतरण हे दात्याच्या हेतूचा मजबूत पुरावा मानतात.

• संबंधित केस कायदा: एनपी ससींद्रन विरुद्ध एनपी पोन्नम्मा आणि इतर (२४ मार्च २०२५). सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की स्थावर मालमत्तेच्या नोंदणीकृत भेटवस्तूच्या वैधतेसाठी ताबा देणे आवश्यक नाही. देणगीदाराच्या हयातीत देणगीदाराने नोंदणी करणे आणि स्वीकृती देणे हे कलम १२२ अंतर्गत भेटवस्तू पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे आहे.

भारतीय वैध भेटवस्तू करारासाठी कायदेशीर आवश्यकता:

• स्वेच्छिक हस्तांतरण: देणगीदाराने कोणत्याही जबरदस्ती, फसवणूक किंवा अयोग्य प्रभावाशिवाय स्वेच्छेने मालकी हस्तांतरित केली पाहिजे.

• विद्यमान मालमत्ता: भेट म्हणून दिली जाणारी मालमत्ता भेटवस्तूच्या वेळी अस्तित्वात असणे आणि हस्तांतरणीय असणे आवश्यक आहे.

• कोणताही विचार नाही: हस्तांतरण कोणत्याही आर्थिक देवाणघेवाण किंवा भरपाईशिवाय केले पाहिजे.

• क्षमता: देणगीदार आणि देणगीदार दोघेही कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम (म्हणजेच, निरोगी मनाचे आणि कायदेशीर वयाचे) असले पाहिजेत.

• स्वीकृती: देणगीदाराने देणगी देणगीदाराच्या हयातीत आणि देणगीदार देण्यास सक्षम असताना स्वीकारली पाहिजे.

• नोंदणी: स्थावर मालमत्तेसाठी, नोंदणी कायदा, १९०८ अंतर्गत भेटवस्तूची नोंदणी अनिवार्य आहे.

• मुद्रांक शुल्क: राज्य कायद्यांनुसार भेटवस्तू करार योग्य मुद्रांक कागदावर करणे आवश्यक आहे.

• ताबा देणे: मालमत्तेचे प्रत्यक्ष किंवा रचनात्मक वितरण करणे आवश्यक आहे.