रस्ते, धरणे, औद्योगिक प्रकल्प किंवा सरकारी सुविधांसाठी सरकारला खासगी जमिनींची गरज भासते, तेव्हा सरकार भूसंपादन करते. भूसंपादन म्हणजे 'सार्वजनिक हितासाठी खासगी जमीन अधिकृतरित्या ताब्यात घेणे' होय. या प्रक्रियेत जमीनधारकाचा हक्क अबाधित राहावा यासाठी त्याला योग्य आणि न्याय्य भरपाई (Compensation) दिली जाते