सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून सर्वांगीण समाज उन्नतीच्या योजना
13/11/2025भूमी अतिक्रमण : हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी कायदेशीर मार्गदर्शन
13/11/2025'सबका साथ, सबका विकास' केवळ घोषणा? नोकरशाही, डिजिटल अडथळे आणि दलालांमुळे गरीब व वंचित घटक योजनांच्या लाभापासून का वंचित राहतात?
अ. माहितीचा आणि नोकरशाहीतील अभाव
-
माहितीचा अभाव: योजनेबद्दलची माहिती जाहिरात, ग्रामसभा किंवा पोस्टर्सद्वारे योग्य पद्धतीने ग्रामीण भागातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचत नाही.
-
नोकरशाहीतील दिरंगाई: कागदपत्रे तपासण्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक किंवा कृषी अधिकारी वेळेवर उपलब्ध नसतात. लाभार्थ्यांना एका कामासाठी अनेक फेऱ्या माराव्या लागतात.
अ. माहितीचा आणि नोकरशाहीतील अभाव
-
डिजिटल आव्हान: PM किसान, उज्ज्वला 2.0 यांसारख्या बहुतांश योजना ऑनलाईन अर्ज पद्धतीवर आधारित आहेत. ग्रामीण लोकांना स्मार्टफोन, इंटरनेट वापरणे कठीण जाते, त्यामुळे अर्जच होत नाहीत.
-
कागदपत्रांची गुंतागुंत: सातबारा, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जातीचा दाखला, आधार-बँक खाते लिंक यांसारखी अनेक कागदपत्रे वेळेत मिळत नाहीत किंवा त्यात त्रुटी असतात.
क. सामाजिक आणि राजकीय कारणे
-
भ्रष्टाचार व दलालांचे जाळे: काही ठिकाणी योजना मंजूर करून घेण्यासाठी लाच मागितली जाते. दलाल पैसे घेऊन अर्ज भरून देतात, ज्यात गैरव्यवहार होतो.
-
वंचित घटकांना दुय्यम स्थान: महिला शेतकरी, भूमिहीन मजूर, आदिवासी यांच्याकडे मालकी हक्काचे कागदपत्र नसल्याने लाभ मिळत नाही.
-
पात्रता निकषांची गुंतागुंत: उत्पन्न मर्यादा, जातीचे आरक्षण, जमीन क्षेत्र मर्यादा यांसारख्या अटींची माहितीच नसते किंवा त्या काटेकोर तपासल्या जातात.
-
अनुदान वंचित: गरीब, महिला, वृद्ध यांच्यापर्यंत अनुदान व लाभ वेळेत पोहोचत नाही.
-
गैरलाभ: योजनांचा लाभ दलाल किंवा बोगस अर्ज करणारे लोक घेतात, आणि वास्तविक गरजूंना वंचित राहावे लागते.
-
मानसिक परिणाम: पंचायत, तहसीलचे फेरे करून थकून गेल्यामुळे लोक सरकारी योजनांवर विश्वास ठेवणे सोडून देतात.
अ. माहिती आणि लोकसहभाग
-
लोकभाषेत प्रचार: योजना माहितीची लोकभाषेत पुस्तिका, व्हिडिओ, किंवा नाटक (Street Play) द्वारे प्रचार करणे.
-
ग्रामसभा मोहीम: ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीतून योजना माहिती मोहीम राबवणे.
-
'आधार मेळावा': ग्रामसभा मध्ये वर्षातून २-३ वेळा सरकारी योजनांचा 'आधार मेळावा' घेणे.
ब. प्रक्रिया सुलभ करणे
-
योजना सहाय्यक: गावात 'योजना मित्र' (Yojana Mitra) किंवा व्हिलेज व्हॉलेटिअर नियुक्त करणे, जे मोफत ऑनलाईन अर्जात मदत करतील.
-
कागदपत्रे कमी: योजनांसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी करणे आणि एकच ओळखपत्र पुरेसे करणे.
-
DBT: योजनेच्या लाभार्थ्यांचे पैसे थेट त्यांच्या आधार / बँक खात्यात (DBT - Direct Benefit Transfer) जमा करणे.
क. पारदर्शकता व तंत्रज्ञान
-
ऑनलाईन ट्रॅकिंग: भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी अर्जदाराला अर्ज स्टेटसचे ऑनलाईन ट्रॅकिंग आणि फीडबॅक सिस्टीम देणे.
-
सार्वजनिक यादी: योजना मिळाल्यावर लाभार्थ्यांचा सार्वजनिक पाटीवर नाव लावणे, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल.
-
डिजिटल मदत: गाव पातळीवर इंटरनेट आणि स्मार्टफोन वापरासाठी मार्गदर्शक उपलब्ध करणे.


