७/१२ उतारा, ८-अ, प्रॉपर्टी कार्ड आणि फेरफार नोंदी
13/11/2025तुमचा ७/१२ उतारा आणि नकाशा चुकीचा आहे?
13/11/2025
जमीन अधिग्रहण कायदा (Act 2013) : शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा मोबदला आणि पुनर्वसन हक्क
सरकारी प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहित झाल्यास, शेतकऱ्यांना बाजार भावाच्या किती पट मोबदला मिळतो आणि पुनर्वसन नियम काय आहेत?
जमीन ही कोणत्याही व्यक्तीसाठी किंवा शेतकऱ्यासाठी फार महत्त्वाची संपत्ती असते. पण कधी कधी सरकारला मोठ्या प्रकल्पांसाठी, रस्ते, धरणं, रेल्वे किंवा औद्योगिक विकासासाठी खासगी जमिनीची गरज भासते. अशावेळी सरकार 'जमीन अधिग्रहण कायदा' वापरून ही जमीन अधिग्रहित करते. हा कायदा लोकांच्या जमिनीचे योग्य मोबदला, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापन यासाठी तयार करण्यात आला आहे.
जमीन अधिग्रहण कायदा म्हणजे काय?
जमीन अधिग्रहण कायदा म्हणजे सरकारला सार्वजनिक उपयोगासाठी खासगी जमीन घेण्याचा कायदेशीर अधिकार देणारा कायदा.
भारतात यासाठी "भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापन यांचे हक्क कायदा, 2013" (The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) लागू आहे. हा कायदा पूर्वीच्या 1894 च्या British कालीन कायद्याची जागा घेऊन आणला गेला. 2013 चा नवीन कायदा शेतकरी, आदिवासी आणि जमीनधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करतो.
या कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
योग्य मोबदला :
- अधिग्रहित जमिनीसाठी शेतकऱ्यांना आणि जमीनधारकांना बाजार भावाच्या किमान 2 ते 4 पट पर्यंत मोबदला दिला जातो.
- ग्रामीण भागात : 4 पट.
- शहरी भागात : 2 पट.
पुनर्वसन व पुनर्स्थापन :
- फक्त मोबदला देऊनच नव्हे, तर जमीन गमावलेल्या व्यक्तींचे पुनर्वसन करणे बंधनकारक आहे.
- त्यांना घर, रोजगार, शैक्षणिक सुविधा आणि आरोग्य सुविधा पुरवणे गरजेचे असते.
सामूहिक संमती :
- खासगी प्रकल्पांसाठी जमिनीचा अधिग्रहण करण्यासाठी, 80% लोकांची संमती लागते.
- पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) प्रकल्पांसाठी 70% लोकांची संमती आवश्यक असते.
सामाजिक परिणाम मूल्यांकन :
- अधिग्रहणाच्या आधी त्या जमिनीवर राहणाऱ्या लोकांवर काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास केला जातो. ही प्रक्रिया पारदर्शक असणे गरजेचे असते.
अधिग्रहणाची प्रक्रिया:
शेतकऱ्यांचे व स्थानिकांचे संरक्षण:
- कोणतीही जमीन जबरदस्तीने घेता येत नाही.
- मोबदला व पुनर्वसनानंतरच जमीन हस्तांतर होते.
- जमिनीच्या वापराबद्दल पारदर्शक माहिती दिली जाते.
- सामाजिक, पर्यावरणीय हानिकारक परिणाम टाळण्याचा प्रयत्न केला जातो.
निष्कर्ष : जमीन अधिग्रहण कायदा 2013 हा एक महत्त्वाचा कायदा आहे जो विकास आणि लोकांचे हक्क यामध्ये समतोल राखतो. पूर्वर्वीपेक्षा हा कायदा पारदर्शक व लोकाभिमुख आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला आणि पुनर्वसन मिळते, तसेच सरकारलाही विकासकामे करता येतात. तरीही, जमिनीचा अधिग्रहण करताना संवेदनशीलता, न्याय, आणि पारदर्शकता ठेवणे हे प्रत्येक प्रकल्पासाठी अत्यावश्यक आहे.
