गावठाण मर्यादेचे महत्त्व
13/11/2025ग्रामीण भारताचा कायापालट: प्रमुख विकास योजना, उद्देश आणि फायदे
13/11/2025
ग्रामपंचायत विरुद्ध महानगरपालिका: विकासकामांच्या अधिकारांचा तिढा
आज पुण्यासारख्या शहरांच्या भोवतालच्या गावांमध्ये झपाट्याने शहरीकरण होत आहे. परंतु या झपाट्याने वाढणाऱ्या विकासात सर्वात मोठा अडथळा ठरतो तो म्हणजे ग्रामपंचायत आणि महानगरपालिका यांच्यातील अधिकारांचा गोंधळ.
शहरीकरणामुळे उद्भवणाऱ्या अडचणी
जेव्हा एखादा प्रकल्प ग्रामपंचायत हद्दीतून महानगरपालिकेच्या सीमेत समाविष्ट होतो, तेव्हा बिल्डर आणि नागरिकांसमोर खालील समस्या उभ्या राहतात :
- परवानगीचा गोंधळ : कोणता विभाग प्रकल्पाला अंतिम परवानगी देणार? (ग्रामपंचायतचे काम आहे की महापालिकेचे?)
- दुहेरी प्रक्रिया : एकाच कामासाठी दोन वेगवेगळ्या विभागांकडे परवानग्या मागाव्या लागतात.
- अमान्यता : कधी ग्रामपंचायत परवानगी देते, पण महानगरपालिका ती अमान्य करते.
- सेवा पुरवठ्यात अस्पष्टता : पाणी, वीज, रस्ते, ड्रेनेज अशा मूलभूत सेवा कोण पुरवणार, याची जबाबदारी स्पष्ट नसते.
- प्रकल्प रखडणे : या गोंधळामुळे प्रकल्प रखडतो आणि गुंतवणूकदार, ग्राहक (घर खरेदीदार), सगळ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते.
MSDA ची भूमिका
MSDA हे व्यासपीठ मध्यम आकाराचे प्रकल्प करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांसाठी (Builders) काम करते. ही संस्था या समस्येवर प्रभावी भूमिका बजावते :
- शासनाशी समन्वय : MSDA शासन आणि स्थानिक संस्थांशी संवाद साधून स्पष्ट नियमावली साठी पाठपुरावा करते.
- कायदेशीर मार्गदर्शन : बिल्डर्सना कायदेशीर सल्ला, डॉक्युमेंटेशनमधील मदत आणि परवानग्या मिळवण्यात मार्गदर्शन करते.
- सुसंवाद घडवून आणणे : ग्रामपंचायत व महानगरपालिका यांच्यातील समन्वय साधण्यासाठी प्रयत्न करते.
- प्रशासकीय दबाव : वेळेवर आणि योग्य प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी प्रशासनावर सामूहिकरित्या दबाव टाकते, जेणेकरून प्रकल्प रखडणार नाहीत.
निष्कर्ष : शहरीकरण रोखता येणार नाही, पण त्यासाठी आवश्यक असणारी सुसंगत प्रशासकीय यंत्रणा असणे गरजेचे आहे. ग्रामपंचायत आणि महानगरपालिका यांच्यात उत्तम समन्वय असला पाहिजे, अन्यथा बिल्डर, गुंतवणूकदार आणि सामान्य नागरिक सगळेच अडचणीत सापडतात. MSDA ही संस्था या समस्येवर बिल्डर्ससाठी एक आधारस्तंभ ठरत आहे.
ग्रामपंचायत विरुद्ध महानगरपालिका: विकासकामांच्या अधिकारांचा तिढा


