SARFAESI ACT, 2002
(The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002) हा कायदा भारत सरकारने बँका व वित्तीय संस्थांना कोर्टात न जाता कर्ज फेड न करणाऱ्या लोकांकडून थकीत कर्जे वसूल करण्यासाठी बनवला आहे.

हा कायदा बँकांना कर्जदाराच्या तारण (Security) ठेवलेल्या मालमत्तेवर थेट ताबा घेण्याचा अधिकार देतो, ज्यामुळे कर्ज वसुलीची प्रक्रिया जलद होते.