भारत एक लोकशाही देश आहे, आणि लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला सरकारच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि सहभागाची संधी मिळायला हवी. हीच संधी मिळवून देणारा कायदा म्हणजे माहितीचा अधिकार कायदा - RTI (Right to Information) Act 2005.
२००५ साली भारत सरकारने हा कायदा लागू केला, ज्यामध्ये कोणताही भारतीय नागरिक सरकारी कामकाजाची माहिती मागू शकतो. सरकारी कामात पारदर्शकता यावी आणि भ्रष्टाचारावर लगाम बसावा, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. 

RTI काय आहे?
RTI म्हणजे "माहितीचा अधिकार". २००५ साली भारत सरकारने RTI कायदा लागू केला, ज्यामध्ये कोणताही भारतीय नागरिक सरकारच्या कोणत्याही कार्यालयाकडून माहिती मागू शकतो. सरकारी कामात पारदर्शकता यावी, लोकांना निर्णयप्रक्रियेचा भाग होता यावा, आणि भ्रष्टाचारावर लगाम बसावा या उद्देशाने हा कायदा लागू करण्यात आला.