केंद्र सरकारच्या महत्वाच्या योजना
12/11/2025SARFAESI कायदा
12/11/2025
माहितीचा अधिकार कायदा (RTI Act 2005): सामान्य माणसाची खरी ताकद!
भारत एक लोकशाही देश आहे, आणि लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला सरकारच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि सहभागाची संधी मिळायला हवी. हीच संधी मिळवून देणारा कायदा म्हणजे माहितीचा अधिकार कायदा - RTI (Right to Information) Act 2005.
२००५ साली भारत सरकारने हा कायदा लागू केला, ज्यामध्ये कोणताही भारतीय नागरिक सरकारी कामकाजाची माहिती मागू शकतो. सरकारी कामात पारदर्शकता यावी आणि भ्रष्टाचारावर लगाम बसावा, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
RTI काय आहे?
RTI म्हणजे "माहितीचा अधिकार". २००५ साली भारत सरकारने RTI कायदा लागू केला, ज्यामध्ये कोणताही भारतीय नागरिक सरकारच्या कोणत्याही कार्यालयाकडून माहिती मागू शकतो. सरकारी कामात पारदर्शकता यावी, लोकांना निर्णयप्रक्रियेचा भाग होता यावा, आणि भ्रष्टाचारावर लगाम बसावा या उद्देशाने हा कायदा लागू करण्यात आला.
कोणती माहिती मागता येते?
- योजना व प्रकल्पांची माहिती: सरकारी योजना, प्रकल्प आणि त्यांच्या खर्चाची माहिती.
- निर्णयाची प्रक्रिया: कोणत्याही निर्णयाची कारणे व त्यामागची प्रक्रिया.
- अहवाल व दस्तऐवज: अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांची कामगिरी अहवाल, फाईलवरील टिपण्या, अहवाल, दस्तऐवज.
- कंत्राट निवड: सरकारी कंत्राटांची निवड प्रक्रिया.
कोणती माहिती मागता येते?
- देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित माहिती.
- न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित माहिती.
- खाजगी व्यक्तींची वैयक्तिक माहिती (जी सार्वजनिक हितात नसेल).
- व्यापारी गोपनीयता (Commercial Confidentiality).
RTI अर्ज कसा करायचा?
- ऑनलाईन RTI: केंद्र सरकारशी संबंधित माहिती हवी असेल, तर https://rtionline.gov.in या वेबसाइटवर जाऊन RTI अर्ज ऑनलाईन भरता येतो.
RTI चे महत्त्व आणि फायदे :
- सरकारी कामात पारदर्शकता: यामुळे सरकारी कामात पारदर्शकता (Transparency) येते.
- जबाबदारी निश्चित: सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये जबाबदारीची जाणीव वाढते.
- भ्रष्टाचारावर नियंत्रण: माहिती मागितली गेल्यामुळे भ्रष्टाचारावर मर्यादा येते.
- लोकशाही बळकट: नागरिकांना त्यांचे हक्क समजून घेण्याची संधी मिळते आणि लोकशाही मजबूत होते.
RTI हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. आपले हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रश्न विचारणं, माहिती मागणं आणि जबाबदारीची मागणी करणं हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे. RTI वापरून तुम्ही रेशन कार्ड असो, शाळेतील खर्च असो किंवा एखाद्या विकास योजनेचा निधी—या सर्व सरकारी कामांवर लक्ष ठेवू शकता.
माहितीचा अधिकार कायदा (RTI Act 2005)


