भूमी अतिक्रमण : हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी कायदेशीर मार्गदर्शन
13/11/2025संपत्ती कर : नागरी सुविधांसाठी तुमची जबाबदारी
13/11/2025सरकार तुमच्या खासगी जमिनीचे संपादन करत आहे? 'भूसंपादन कायदा, २०१३' नुसार योग्य आणि न्याय्य भरपाई कशी मिळवायची, जाणून घ्या!
रस्ते, पूल, धरणे किंवा सरकारी सुविधांसारख्या 'सार्वजनिक हिताच्या' कामांसाठी जेव्हा सरकारला खासगी जमिनींची गरज भासते, तेव्हा सरकार भूसंपादन करते. भूसंपादन म्हणजे खासगी जमीन कायदेशीररित्या ताब्यात घेणे. या प्रक्रियेत जमीनधारकाचा हक्क अबाधित राहावा म्हणून त्याला 'भूसंपादन कायदा, २०१३' नुसार योग्य भरपाई (Compensation) दिली जाते.
'भूसंपादन कायदा, २०१३' चे महत्त्व
- हा कायदा जमीनधारकाचे हक्क सुरक्षित ठेवतो, भरपाईची प्रक्रिया स्पष्ट करतो आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करत.
- हा कायदा जमीनधारकाचे हक्क सुरक्षित ठेवतो, भरपाईची प्रक्रिया स्पष्ट करतो आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करत.
| टप्पा | कृती |
| १. गरज ओळखणे | विकासकामासाठी जमीन आवश्यक असल्याचे सरकारी विभाग निश्चित करतो. |
| २. पूर्व-अधिसूचना | नागरिकांना नोटीस दिली जाते. नागरिक त्यावर हरकत (Objection) नोंदवू शकतात. |
| ३. सर्वेक्षण व अहवाल | जमिनीचे सर्वेक्षण आणि सामाजिक परिणाम अहवाल (SIA Report) तयार केला जातो. |
| ४. अंतिम अधिसूचना | अधिसूचना निघाल्यावर जमीन अधिकृतरीत्या संपादित केली जाते. |
| ५. भरपाई निश्चिती | जमिनीच्या बाजारभावावर आधारित योग्य भरपाई ठरवली जाते. |
| ६. भरपाई व ताबा | ठरवलेली रक्कम जमीनमालकाला दिल्यावरच जमिनीचा ताबा घेतला जातो. |
-
जमिनीचा सध्याचा बाजारभाव: (विक्री दर, खरेदी-विक्री नोंदी).
-
इतर मूल्य: त्या जमिनीवरील पीक, झाडे किंवा घरांचे स्वतंत्र मूल्य.
-
भविष्यातील उत्पन्नाची शक्यता.
-
वाढीव घटक:
-
ग्रामीण भागात: जमिनीच्या मूल्याच्या २ पट वाढीव रक्कम.
-
शहरी भागात: जमिनीच्या मूल्याच्या १ टक्का वाढीव रक्कम.
-
-
नो कम्पेन्सएशन, नो पझेशन: भरपाई मिळेपर्यंत जमीन ताब्यात घेतली जाऊ शकत नाही.
-
स्वतंत्र भरपाई: जमिनीवर घर किंवा शेती असेल तर त्याचे स्वतंत्र नुकसानभरपाई मिळते.
-
असहमत संपादन: जमीनदार सहमती नसेल तरही, काही अत्यावश्यक प्रकल्पांसाठी सरकार न्यायालयीन प्रक्रिया वापरून संपादन करू शकते.
| MSDA सेवा | जमीनधारकाला मिळणारा लाभ |
| कायदेशीर मार्गदर्शन | भूसंपादन प्रक्रियेची सखोल माहिती व कायदेशीर सल्ला. |
| भरपाई मूल्यांकन | भरपाईचे अचूक मूल्यांकन करून योग्य तो दावा सादर करणे. |
| सामंजस्य करार | सामंजस्य करार (MoU) प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करणे. |
| हक्क सुरक्षा | जमीनदारांचे हक्क सुरक्षित राहतील याची हमी. |
भूसंपादन ही विकासासाठी आवश्यक प्रक्रिया असली, तरी ती पारदर्शक, न्याय्य आणि जमिनीच्या मालकाचा सन्मान राखणारी असायला हवी. जमीनधारकांनी स्वतः सजग राहणे, कायदे समजून घेणे आणि योग्य संस्थेचा आधार घेणे हेच त्यांच्या हिताचे ठरते.
भूसंपादन आणि भरपाई प्रक्रिया (Land Acquisition and Compensation): जमीन मालकाचे हक्क काय आहेत?
