महाराष्ट्र रिअल इस्टेट वित्तपुरवठा, पत आणि कर्ज संरचना विकासक २०२५
24/11/2025Maharashtra Real Estate
24/11/2025Ethical Practices (नैतिक पद्धती), Community Outreach (सामुदायिक संपर्क) आणि CSR (Corporate Social Responsibility) हे २०२५ मध्ये महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट व्यवसायासाठी केवळ चांगल्या गोष्टी नसून अखंडित यशस्वी व्यवसायासाठी अनिवार्य (Business Imperative) बनले आहेत. Companies Act नुसार २% CSR खर्च आणि RERA द्वारे अनिवार्य केलेली पारदर्शकता (Transparency) यामुळे नैतिकता व्यवसायाच्या केंद्रस्थानी आली आहे
अ. RERA अनुपालन (RERA Compliance)
- पारदर्शकतेची गुरुकिल्ली: RERA (Real Estate Regulatory Authority) चे नियम पाळणे ही नैतिकतेची पहिली पायरी आहे. ८५% खरेदीदार प्रकल्प तपासण्यासाठी RERA नोंदणी तपासतात.
- अनिवार्य खुलासे (Mandatory Disclosures):
- प्रकल्पाची नोंदणी (Project Registration).
- कारपेट क्षेत्र (Carpet Area) स्पष्टपणे नमूद करणे.
- ७०% ग्राहक निधी Escrow Account मध्ये जमा करणे.
- तिमाही प्रकल्पाचे अपडेट्स ऑनलाइन देणे.
- दंड : RERA चे उल्लंघन केल्यास ₹५-१० लाख पर्यंत दंड आणि गंभीर उल्लंघनासाठी ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.
ब. जाहिरातीत सत्यता
- भ्रामक जाहिरात बंदी: RERA नुसार, खोटी प्रकल्पाची चित्रे, नसलेल्या सुविधा किंवा चुकीच्या किंमती दर्शविणे निषिद्ध आहे.
- नैतिक सराव: Artist Impressions (कलाकारांच्या कल्पना) स्पष्टपणे चिन्हांकित करणे आणि सर्व खर्च (Taxes, Charges) स्पष्टपणे नमूद करणे.
क. गुणवत्ता आणि करार निष्पक्षता
- गुणवत्ता: BIS मानके आणि ISO 9001 चे पालन करणे. RERA नुसार,५ वर्षांची दोष दायित्व (Defect Liability) अनिवार्य आहे.
- कराराची निष्पक्षता: करार साध्या भाषेत (Simple Language) असावा आणि मालकी विलंब झाल्यास नुकसानभरपाईची कलमे (Compensation Clauses) स्पष्ट असावीत.
अ. कायदेशीर बंधन
- Companies Act 2013, Section 135 : ज्या कंपन्यांचे मागील ३ वर्षांचे सरासरी निव्वळ नफा (Net Profit) ₹५ कोटी किंवा त्याहून अधिक आहे, त्यांना सरासरी नफ्याच्या २% इतका निधी CSR वर खर्च करणे अनिवार्य आहे.
- उदा. ₹३० कोटी नफा: CSR बजेट ₹६० लाख/वर्ष.
ब. CSR चे प्रमुख क्षेत्र (रिअल इस्टेटसाठी)
- Schedule VII नुसार, रिअल इस्टेट कंपन्या यावर खर्च करू शकतात:
- कौशल्य विकास (Skill Development): बांधकाम कामगारांना प्रशिक्षण (प्लंबर, मेसन, इलेक्ट्रिशियन) देणे.
- शैक्षणिक आणि आरोग्य पायाभूत सुविधा: प्रकल्प स्थळाजवळील शाळा, रुग्णालये, स्वच्छतागृहे बांधणे किंवा समर्थन देणे.
- पर्यावरणाचे टिकाऊपण (Environmental Sustainability): वृक्षारोपण, कचरा व्यवस्थापन, जलसंधारण.
क. अंमलबजावणी मॉडेल
- In-house Foundation: कंपनी स्वतःची Trust/Foundation स्थापन करते (उदा. Lodha Foundation, Godrej Foundation).
- NGO Partnership: अनुभवी NGOs सोबत भागीदारी करणे.
अ. पूर्व-बांधकाम सल्लामसलत
- प्रकल्पाला सुरुवात करण्यापूर्वी स्थानिक रहिवाशांसोबत सार्वजनिक बैठका घेऊन वाहतूक (Traffic), पाणी आणि आवाज यांसारख्या समस्यांवर चर्चा करणे.
- उपाययोजना: विकसकांनी रहिवाशांच्या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
ब. बांधकामादरम्यान नैतिक सराव
- उत्तम शेजारी पद्धती: बांधकामाची वेळ निश्चित करणे (८ AM ते ७ PM), धूळ नियंत्रण (Dust Suppression) आणि आवाज नियंत्रण.
- कामगार कल्याण (Labor Welfare): प्रकल्पाच्या ठिकाणी कामगारांसाठी स्वच्छ निवासस्थान, पुरेसे PPE (वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणे), आणि किमान वेतन अधिनियम (Minimum Wages Act) चे पालन करणे.
क. तक्रार निवारण यंत्रणा
- २४/७ हेल्पलाईन: स्थानिक रहिवासी आणि खरेदीदार यांच्यासाठी त्वरित तक्रार निवारणासाठी Toll-Free नंबर आणि Email व्यवस्था. ८०% पेक्षा जास्त तक्रारी १५ दिवसांत सोडवण्याचा ट्रॅक रेकॉर्ड ठेवणे.
- प्रमाणपत्रे: IGBC (Indian Green Building Council) किंवा GRIHA प्रमाणपत्रे मिळवा.
- फायदे: महाराष्ट्रात IGBC प्रमाणित प्रकल्पांना २०% FSI बोनस आणि मालमत्ता करात सूट मिळते. तसेच मालमत्ता १०-१५% जास्त दरात विकता येते.
- सराव: Rainwater Harvesting (अनिवार्य), STP (सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया),LED लाइटिंग, आणि Fly Ash Bricks सारख्या टिकाऊ साहित्याचा वापर.
