जमीन अधिग्रहण कायदा
13/11/2025जमीन खरेदी करणे
13/11/2025
जमीन मोजणी आणि नोंदणीतील त्रुटी : शेतकरी, मालक आणि त्यांच्या हक्कांवर होणारे परिणाम.
जुनी पद्धत, चुकीचे रेकॉर्ड आणि फेरफार नोंदीतील विलंब : जमिनीच्या नोंदीतील त्रुटी कशा सुधाराव्यात?
भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात जमीन ही सर्वात महत्त्वाची संपत्ती आहे. परंतु, आजही जमिनीच्या मोजणी व नोंदणी प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आहेत, ज्यामुळे शेतकरी व मालकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते.
मोजणीतील त्रुटी :
- जुनी व असमाधानकारक मोजणी पद्धती: अजूनही काही ठिकाणी मॅन्युअल सर्व्हे पद्धत वापरली जाते. यामुळे मोजणी अचूक राहत नाही.
- सव्र्व्हे नंबर किंवा गट नंबर चुकीचा मोजला जाणे.
- सीमारेषा नीट न ठरवणे: मोजणी करताना जमिनीची सीमारेषा (boundary) नीट ठरवली जात नाही.
- नकाशे व रेकॉर्ड अद्ययावत नसणे: जमिनीचे वास्तविक क्षेत्र व सरकारी रेकॉर्ड यांत फरक असतो.
- वादग्रस्त जमीन मोजणी न होणे: शेजारच्या जमिनीशी सीमावाद असल्यास मोजणी प्रलंबित राहते.
- जुने मोजमाप साधन वापरणे: भूमी मोजणी करताना जुने मोजमाप साधन वापरले जाते, जसे पेंडल, साखळी, मॅन्युअल सर्व्हे, ज्यामुळे अचूकतेचा अभाव असतो.
नोंदणीतील त्रुटी :
- सातबारा उताऱ्यावर चुकीची माहिती : मालकाचे नाव चुकीचे असणे किंवा क्षेत्रफळ किंवा पीक पद्धतीत चुकीची नोंद.
- फेरफार प्रक्रिया लांबणीवर पडणे : खरेदी-विक्री, वारसा मिळकत नोंद वेळेवर होत नाही. फेरफार दाखल होताना तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्या गतीवर अवलंबून रहावे लागते.
- सॉफ्टवेअर व डिजिटायझेशनची अडचण : काही ठिकाणी ऑनलाईन सातबारा अद्याप व्यवस्थित लागू नाही.
- बोगस दस्तावेज व बनावट खरेदी विक्री : नकली कागदपत्रे दाखवून जमीन हस्तांतर केले जाण्याची उदाहरणे.
- वारसा हक्क वेळेवर न नोंदवणे : वडिलांचे नाव कायम राहत, मुलांचे नाव नोंदले जात नाही.
- स्त्रियांना मिळकतीत नाव नोंदवण्याबाबत अनास्था: लग्नानंतर माहेरची जमीन सातबाऱ्यावरून हटवली जाते, परंतु हक्क जपला जात नाही.
- एकाच जमिनीवर दोन-दोन खरेदी विक्रीचे दस्तावेज तयार होणे : नंतर कोर्टात प्रकरणे वाढतात.
- मॅन्युअल रेकॉर्ड : महसूल विभागात मॅन्युअल रेकॉर्ड अजूनही प्रचलित असल्यामुळे दस्तावेज हरवण्याचे प्रमाण जास्त आहे.
शेतकऱ्यांवर होणारे परिणाम :
- जमीन वादात अडकणे, कोर्ट-कचेऱ्या वाढणे.
- बँक कर्जासाठी योग्य दस्तावेज न मिळणे.
- योजनांचा लाभ (PM-KISAN, सिंचन योजना) मिळण्यात अडथळे.
उपाय व सुधारणा
उपाय :
- डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DILRMP) प्रभावीपणे राबवणे.
- ड्रोन मोजणी व GIS आधारित नकाशे वापरणे.
- तलाठ्यांना नियमित प्रशिक्षण देणे.
- तलाठ्यांना नियमित प्रशिक्षण देणे.
- ग्रामस्थांच्या सहभागातून सीमारेषा निश्चित करणे.
- सीमारेषा दगड, खांब लावून पक्क्या करणे, त्याचे फोटो व डिजिटल नकाशात नोंद ठेवणे.
- फेरफार ऑनलाइन ट्रॅकिंग सुविधा आणणे, जसे पार्सल ट्रॅकिंग सारखे.
- शेतकऱ्यांना मोफत किंवा अल्पदरात जमीन नकाशा देणे.
- तलाठी, सरपंच व ग्रामस्थ मिळून वर्षातून एकदा सीमारेषेची पाहणी करणे .
नवीन सुधारणा :
- डिजिटल सातबारा (7/12 online) अनेक ठिकाणी सुरू आहे, परंतु इंटरनेट व तांत्रिक अडचणींमुळे गाव पातळीवर अद्याप नीट काम करत नाही.
- ड्रोन सव्र्व्हे मोहिम महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेशमध्ये सुरू झाली आहे.
- ग्रामीण प्रॉपर्टी कार्ड योजना (SVAMITVA): घरकुल, वाडे यांच्या जमिनीची मोजणी करून कार्ड दिली जात आहेत.
निष्कर्ष : जमीन मोजणी व नोंदणीच्या त्रुटी शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर व भविष्यावर थेट परिणाम करतात. आधुनिक तंत्रज्ञान, पारदर्शक व्यवस्था आणि गावपातळीवर लोकसहभागच या प्रश्नांचे दीर्घकालीन समाधान आहे. "जमीन स्पष्ट तर भविष्य सुरक्षित" ही संकल्पना सर्वत्र पोहोचवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
