भूसंपादन आणि भरपाई प्रक्रिया: जमिनीच्या मालकाचे हक्क व कायदा
14/11/2025महाराष्ट्र शासन: महत्त्वाच्या लाभ आणि अनुदान योजना
14/11/2025
दरवर्षी १२,००० हून अधिक शेतकरी आत्महत्या करतात! नैसर्गिक आपत्ती आणि कर्जाचा बोजा शेतकऱ्याला जगण्याची उमेद का हिरावून घेतोय?
| कारणे | सविस्तर विश्लेषण |
| कर्जाचा बोजा | उत्पन्न कमी व खर्च जास्त असल्याने कर्ज फेडता येत नाही. व्यावसायिक बँकांपेक्षा खासगी सावकारांचा ग्रामीण भागातील प्रभाव अजूनही मोठा आहे. |
| उत्पादन खर्च वाढ | खत, बी-बियाणे, औषधे महागली आहेत, ज्यामुळे शेती आतबट्ट्याची ठरते. |
| नैसर्गिक आपत्ती | जलवायू बदलाचा तीव्र परिणाम (अवकाळी पाऊस, गारपीट, अतिवृष्टी) वारंवार होत असल्याने पीक वारंवार नष्ट होते. |
| बाजारभाव न मिळणे | हमीभावाची प्रभावी अंमलबजावणी नाही. ई-कॉमर्स व ऍग्री-बिगटेक कंपन्यांच्या दबावामुळे शेतकऱ्याला कमी दर मिळतो. |
| योजनांचे अपयश | पीक विमा व कर्जमाफी योजनांचे लाभ वेळेवर मिळत नाहीत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा सरकारवरील विश्वास कमी होतो. |
| सामाजिक ताण | घर चालवण्याचा खर्च, मुलांचे शिक्षण, लग्न यांसारख्या जबाबदाऱ्यांचा प्रचंड ताण. |
-
तीव्र जलवायू बदल: अनियमित पाऊस आणि तापमानवाढ यामुळे पीक फेल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
-
जमीन कमी होणे: औद्योगीकरण, शहरीकरण आणि महामार्गांसाठी जमीन संपादन होत आहे, पण शेतकऱ्यांना समाधानकारक मोबदला वेळेत मिळत नाही.
-
तंत्रज्ञानाचा अभाव: ड्रोनद्वारे पीक निरीक्षण, PM Fasal Bima Yojana 2.0 (नवीन तंत्रज्ञान) आणि E-NAM प्लॅटफॉर्मचा विस्तार झाला असला तरी, इंटरनेट व माहितीचा अभाव असल्याने ग्रामीण भागात हे तंत्रज्ञान पोहचलेले नाही.
-
मानसिक आरोग्य: ताण आणि नैराश्य वाढले असून, गावपातळीवर समुपदेशनाची सुविधा उपलब्ध नाही.
अ. आर्थिक आणि धोरणात्मक उपाय
-
कर्ज आणि विमा: व्यापक कर्जमाफी योजनांची पारदर्शक अंमलबजावणी आणि पीक विम्याचे व्यवहार्य नियम करून तत्काळ नुकसान भरपाई देणे.
-
बाजारपेठ: हमीभावाची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आणि डिजिटल कृषी बाजार (E-NAM) व थेट ग्राहकांशी संपर्क वाढवणे.
-
कर्ज व्यवस्थापन: कमी व्याजदरावर शाश्वत शेती कर्ज देणे आणि खासगी सावकारांच्या प्रभावावर नियंत्रण ठेवणे.
ब. तंत्रज्ञान आणि क्षमता विकास
-
जलवायु अनुकूल शेती: Climate Resilient Agriculture विकसित करणे.
-
प्रशिक्षण: शेतकरी कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रे (Skill Centers) उभारणे आणि कृषी तंत्रज्ञान (AI, IoT) शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे.
-
निरीक्षण: ड्रोन, GIS तंत्रज्ञान यांचा वापर करून नुकसान मूल्यांकन प्रक्रिया अनिवार्य आणि पारदर्शक करणे.
क. मानसिक आणि सामाजिक आधार
-
समुपदेशन केंद्रे: गाव पातळीवर मानसिक आरोग्य सल्लागार नेमणे आणि समुपदेशन सेवा सुरू करणे.
-
सामाजिक आधार: केवळ आर्थिकच नव्हे, तर मानसिक व सामाजिक आधार देऊन शेतकऱ्याला जगण्याची नवी उमेद देणे.


