लेआउट मंजुरीशिवाय प्लॉट विकणे बेकायदेशीर! सुव्यवस्थित वसाहत आणि बँक कर्जासाठी मंजुरी आवश्यक.

लेआउट मंजुरी: प्लॉटिंगचा पाया आणि कायदेशीर कवच!

एखादी जमीन प्लॉटिंगसाठी वापरायची असेल, म्हणजेच त्या जमिनीवर छोटे छोटे प्लॉट्स करून त्यांची विक्री करायची असेल, तर त्यासाठी 'लेआउट मंजुरी' ही अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. ही मंजुरी तुमच्या जमिनीचा कायदेशीर, सुरक्षित आणि विकासक्षम वापर सुनिश्चित करते.

लेआउट मंजुरी म्हणजे काय?

लेआउट मंजुरी म्हणजे आपल्या जमिनीचा योग्य नकाशा, अर्थात 'लेआउट प्लॅन', स्थानिक शासकीय किंवा नियोजन प्राधिकरणाकडून मंजूर करून घेणे.

या नकाशामध्ये काय असते?

जमिनीवर किती व किती मोठे प्लॉट असतील.
मुख्य आणि अंतर्गत रस्ते कुठे जातील.
ओपन स्पेस (बाग, गार्डन, सार्वजनिक जागा) किती व कुठे असेल.
सार्वजनिक सुविधांची (पाणी टाकी, विजेचे बॉक्स, ड्रेनेज) व्यवस्था कशी असेल.

लेआउट मंजुरी का आवश्यक आहे?

लेआउट मंजुरी केवळ औपचारिक परवानगी नसून, ती प्रकल्प आणि खरेदीदार दोघांसाठीही सुरक्षितता प्रदान करते:

कारण	महत्त्व
कायदेशीर विक्री	मंजुरीशिवाय प्लॉट विकणे बेकायदेशीर ठरते. भविष्यात प्रकल्पावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
सुव्यवस्थित वसाहत	नागरी सोयी (पाणी, रस्ते, नाले) यांचा विचार करून लेआउट मंजूर होतो. यामुळे रहिवाशांना भविष्यात मूलभूत अडचणी येत नाहीत.
बँक कर्ज	ग्राहक प्लॉटवर गृहकर्ज घ्यायला गेला, तर बँकेला लेआउट मंजुरी आवश्यक असते.
भविष्यातील विकास	नगर परिषद, PMRDA किंवा स्थानिक संस्थांना परिसराचा भविष्यातील विकास करायचा असतो. त्यासाठी नियोजनबद्ध लेआउट आवश्यक आहे.

मंजुरी कोण देतं? (प्राधिकरण)

ग्रामपंचायत क्षेत्रात: ग्रामपंचायत आणि DTP (District Town Planning Office).
महानगर/शहर क्षेत्रात: PMRDA (पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण), PMC (पुणे महानगरपालिका), PCMC (पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका) किंवा स्थानिक नगररचना विभाग.

लेआउट मंजुरीसाठी लागणारी प्रमुख कागदपत्रे

लेआउट मंजूर करण्यासाठी विकासकाला खालीलपैकी काही प्रमुख कागदपत्रे सादर करावी लागतात:

७/१२ उतारा आणि ८अ उतारा.
जमिनीचा मूळ नकाशा (सर्व्हे प्लॅन).
मालकी हक्काचे कागदपत्रे (सेल डीड, फेरफार नोंद).
लेआउट प्लॅन (आर्किटेक्ट किंवा इंजिनिअरने तयार केलेला).
NA (Non-Agricultural) परवानगी (जर जमीन शेती असेल तर).
पाणी, रस्ता, वीज यासाठीच्या तांत्रिक सोयीची कागदपत्रे.

मंजुरी नसलेल्या लेआउटचे धोके

अवैध (Unsanctioned) प्लॉटिंगमध्ये गुंतवणूक करण्याचे खालील मोठे धोके आहेत:

प्लॉट खरेदीदारांना कायदेशीर मालकी मिळत नाही.
प्लॉटवर बांधकाम करण्यासाठी परवानगी मिळत नाही.
बँका अशा प्लॉटवर कर्ज देत नाहीत.
स्थानिक प्राधिकरणांमार्फत कारवाई होऊन बांधकाम पाडले जाऊ शकते.

तुम्ही प्लॉटिंग प्रकल्पाचे विकासक असाल किंवा प्लॉट खरेदीदार, मंजूर लेआउट असणं हे तुमच्या गुंतवणुकीची आणि मालमत्तेची कायदेशीर सुरक्षितता आहे.

प्लॉटिंगसाठी लेआउट मंजुरी: महत्त्व, प्रक्रिया आणि कायदेशीर बाबी

MSDA India

Comments are closed.