तुकडाबंदी कायदा म्हणजे काय? तुकडाबंदी कायद्यानुसार, जमिनीचे फार छोटे छोटे तुकडे (जसे की ११ गुंठ्यांपेक्षा कमी) विकता किंवा खरेदी करता येत नाहीत. म्हणजेच, एखाद्या शेतकऱ्याच्या किंवा मालकाच्या नावावर १ एकर (४० गुंठे) जमीन असेल, आणि त्याला त्यातील फक्त ५-१० गुंठे विकायचे असतील, तर तो कायद्यानुसार ते थेट करू शकत नाही.

बिल्डरना याचा त्रास कसा होतो?

• छोट्या भूखंडांची कमतरताः बिल्डरना मध्यम आकाराची किंवा छोटी भूखंड हवी असतात - ५ ते १० गुंठ्यांची. पण तुकडाबंदी कायद्यामुळे अशी जमीन legally मिळत नाही.

• शेतकऱ्याला विकता येत नाही: एखाद्या शेतकऱ्याला काही भाग विकायचा असेल (उदा. मुलाचं शिक्षण, लग्न, किंवा गरज म्हणून), तरी कायद्यामुळे त्याला परवानगी मिळत नाही.

• गैरमार्गाने व्यवहार वाढतातः बऱ्याच वेळा लोक कायद्यातून वळण घेऊन power of attorney, lease deed सारख्या मार्गानी व्यवहार करतात. हे पुढे मोठे कायदेशीर वाद निर्माण करू शकतात.

• विकास खुंटतो: जेव्हा कायदेशीररित्या छोट्या प्लॉट्स मिळत नाहीत, तेव्हा छोट्या बिल्डर प्रोजेक्ट्स थांबतात आणि मध्यमवर्गीयांना घर मिळण्याचे स्वप्न लांबते.

मध्यम स्तरावरील बिल्डर्ससाठी ही मोठी समस्या मोठ्या कंपन्या किंवा कॉर्पोरेट बिल्डर्स मोठ्या जागा विकत घेऊ शकतात, त्यांच्याकडे परवडणारा भांडवल असतो. पण मध्यम स्तरावरील बिल्डर्स (Medium Scale Developers) हे सहसा स्थानिक पातळीवर काम करणारे, कष्टकरी, कमी गुंतवणुकीतून घरांची स्वप्न पूर्ण करणारे लोक असतात. त्यांच्यासाठी ही तुकडाबंदी एक मोठा अडथळा ठरतो.

MSDA (Medium Scale Developers Association) कशी मदत करणार? MSDA म्हणजे अशा मध्यम बिल्डर्ससाठी उभारलेली संघटना, जी त्यांची समस्या समजून घेते, आवाज शासनापर्यंत पोहोचवते आणि हक्कासाठी लढते.

MSDA खालील प्रकारे बिल्डर्सला मदत करत आहे:

• शासनाकडे मागण्या मांडणे: तुकडाबंदी कायद्याचा फेरविचार करून, विकासक्षम भागांमध्ये त्यात सवलत मिळावी अशी मागणी MSDA शासनाकडे करत आहे. शहरी व उपशहरी भागांत ११ गुंठ्यांपेक्षा कमी जमीन विक्रीला परवानगी मिळावी असा आग्रह धरत आहे.

• सामूहिक परवाने आणि सहमतिः एकहून अधिक शेतकऱ्यांची जमिनी एकत्र करून त्यावर प्रकल्प राबवण्यासाठी MSDA सहकार्य करते. कागदपत्र, मंजुरी, आराखडा या बाबतीत मार्गदर्शन करते.

• कायदेशीर व प्रशासकीय मार्गदर्शनः तुकडाबंदी कायद्याच्या अटी शिथील करण्यासाठी न्यायिक पर्याय, स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधून काम करते.

• डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे समस्या मांडणे: MSDA लवकरच एक पोर्टल सुरू करत आहे जिथे बिल्डर्स आपली अडचण नोंदवू शकतात, ज्यावर लगेच कार्यवाही केली जाईल.

निष्कर्षः तुकडाबंदी कायदा हा शेतजमिनींच्या अनावश्यक तुकड्यांपासून संरक्षणासाठी आणलेला होता, पण आता तोच कायदा विकासाच्या आड येतो आहे. छोट्या बिल्डर्सचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवणे, त्यांना कायदेशीर पर्याय उपलब्ध करून देणे हे MSDA चे मुख्य उद्दिष्ट आहे. बिल्डर्स, शेतकरी आणि स्थानिक नागरिक यांच्या हक्कासाठी MSDA लढत राहील. जर तुम्हीही मध्यम स्तरावरील बिल्डर असाल, तर आजच MSDA चा भाग व्हा आणि आपल्या हक्कासाठी एकत्र उभे राहा.